शहीदों के परिजनों की होगी विशेष अनुकंपा नियुक्ति: मुख्यमंत्री 
छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन दिन पूर्व नक्सली हमले में शहीद पुलिस अधीक्षक एवं अन्य तीन अधिकारियों के परिजनों की विशेष अनुकंपा नियुक्ति करने का निर्णय लिया है| राज्य मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई | इसके साथ ही इस हमले में शहीद कांस्टेबलों एवं अन्य के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति 60 दिन के भीतर करने का निर्णय लिया गया है|

मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि पुलिस महानिदेशक को सभी मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया जा रहा है| जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा उसके बारे में वह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे| उन्होने संकेत दिया कि शहीद पुलिस अधीक्षक के परिजनों के योग्यता होने पर राजपत्रित अधिकारी के पद पर भी नियुक्ति हो सकती है| उन्होने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 77 नक्सल प्रभावित को अब जोखिम भत्ता 20 प्रतिशत दिया जाएगा| अभी राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाडा, बीजापुर, नारायणपुर एवं बलरामपुर जिलों के ही थानों को 20 प्रतिशत भत्ता मिलता था जबकि शेष को 15 प्रतिशत भत्ता दिया जा रहा था| नक्सली हमलों में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को राज्य गृह निर्माण मंडल के मकान लेने पर छह लाख रूपए की छूट देने तथा विशेष पुलिस अधिकारियों को निशुल्क मकान देने का निर्णय लिया है|

शहीदों के परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से यह एक और बड़ी राहत मानी जा रही है| मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि एक अप्रैल 2009 के बाद शहीद हुए प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के परिजनों को राज्य गृह निर्माण मंडल के मकान लेने पर छह लाख रूपए, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को चार लाख रूपए तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों को दो लाख की छूट प्रदान की जाएगी| उन्होने बताया कि इन सभी को आवासों का आवंटन बगैर लाटरी के आवंटित किया जाएगा| यह आवास उनके मूल गृह जिलें की योजना में आवंटित होंगे| इसके साथ ही विशेष पुलिस अधिकारियों 'एसपीओ' के शहीद होने पर उन्हे राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जिला एवं तहसीलों में दो लाख रूपए तक की लागत वाले आवास निःशुल्क आवंटित किए जाएंगे|

4000 MW Power Project in Chhattisgarh : MoU signed between state Govt & NTPC

Raigarh: Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh signed a Memorandum of Understanding (MoU) on behalf of the state govt with Union Power Minister Sushilkumar Shinde on behalf of National Thermal Power Corporation(NTPC) for set up of first major power project of 4000-Mw in Chhattisgarh.

The new power project will be established in Lara village in Raigarh district and will be having five units of 800 MW capacities each, sources reported. The MoU between Chhattisgarh Govt. and NTPC has project estimation cost of Rs 20,000 crore. Shinde said that this project of 4000 Mw will not be an Ultra Mega Power project.

This will be having a set up with super critical technology, henceforth will be eco buddy. According to the predefined conditions NTPC will give 50 per cent of power stake.Shinde added that the state government will return land and water to NTPC for establishment of the plant.

The Chairman-cum-Managing Director (CMD) of NTPC, R S Sharma said, "Lara Power Plant will be one of the best power plants of the country with state-of-the-art technology. The project will start soon and will be completed by the end of the 12th Five Years Plan and the beneficiaries of the project would be the state and Union Territories of Western Region".

किसानों के 200 करोड़ अटके
रायपुर. चुनावी वर्ष में किसानों को बोनस का फायदा देने वाली सरकार फिलहाल उन्हें दूसरी किस्त देने के मामले में उदासीन नजर आ रही है। नए वित्तीय वर्ष में ढाई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान शुरू नहीं हो पाया है। राज्य शासन ने पिछले खरीफ सीजन में आठ लाख किसानों से 37 लाख टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की है। केंद्र सरकार का 50 रुपए और मिलाकर राज्य शासन ने किसानों को 270 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है।

इस तरह राज्य शासन की ओर से किसानों को 220 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाना है। एक वित्तीय वर्ष में अधिक भार ना आए इस कारण राज्य शासन ने पिछले साल किसानों को बोनस की प्रथम किस्त के रूप में 110 रुपए क्विंटल का भुगतान कर दिया है। किसानों को दूसरी किस्त के रूप में 110 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान शेष है। इस राशि के भुगतान के लिए अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। नए धान की बोनी का समय आ गया है और कुछ समय बाद नए धान की बिक्री भी शुरू हो जाएगी लेकिन पुराने धान का पूरा बोनस ही किसानों को नहीं मिल पाया है। अफसरों ने बताया कि दूसरी किस्त के भुगतान के लिए हाल में वित्त विभाग विभाग से 193 करोड़ 48 लाख रुपए की मंजूरी ली है।

इससे तय है कि किसानों को भुगतान में अभी और विलंब होगा। सरकारी प्रक्रिया पूरी करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। राशि सहकारिता विभाग से निकलकर बैंकों में जाएगी, उसके बाद ही किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इन्हीं किसानों में से हजारों किसान ऐसे भी हैं जो ग्रीष्मकालीन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी का इंतजार करते रहे लेकिन उनके ग्रीष्मकालीन धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई। मंडियों में उन्हें औने-पौने दाम पर अपना धान बेचना पड़ा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सरकार ने ग्रीष्मकालीन धान की भी खरीदी की थी।

 29 policemen refuse jungle warfare training, suspended

Raipur: Twenty-nine policemen have been suspended in Chhattisgarh for refusing jungle warfare training, just days after Maoists massacred 29 of their colleagues, an official said Wednesday.

The suspended policemen - all constables - were posted in Janjgir-Champa district and had been ordered to go for training at the Counter Terrorism and Jungle Warfare College (CTJWC) in Kanker district.

"All the 29 men were reluctant to go for the 15-day orientation course at CTJWC before being deployed for four-month-long postings in areas effected by Maoist insurgency. I had no option but to suspend them," Jangir-Champa District Superintendent of Police S.K. Jha told IANS on telephone.

On Sunday, 29 policemen were killed in three separate Maoist attacks in Rajnandgaon district. Those killed included Rajnandgaon Superintendent of Police Vinod Kumar Choubey.

The government had set up CTJWC in 2005 and appointed counter-terrorism expert Brig (retired) B.K. Ponwar as its director to train policemen to "fight a guerrilla like a guerrilla".

Nearly 1,500 people have been killed in Maoist violence since the state was carved out of Madhya Pradesh in November 2000. (IANS)

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